सरकार दे रही है 22500 रुपए का सोलर सिस्टम सिर्फ 7500 में (Solar home lighting system) राज्य सरकार सिर्फ 7500 रुपए में दे रही है 22500 रुपए का सोलर सिस्टम.

22500 रुपए का सोलर सिस्टम सरकार 7500 में दे रही है

22,500 रुपए का सोलर सिस्टम सरकार 7,500 में दे रही है

नई सरकार के आने के बाद, सरकार की ओर से ग्राहकों, किसानों और जनता को तोहफे पे तोहफे दिए जाने की खबर सुनने-पढने को मिल रही है. कई योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं. देश के अधिकांश लोग सरकार के फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं. जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जा रही है. देश की तरक्की होते साफ साफ दिखाई दे रही है. देश के अधिकांश लोग भी ऐसी ही सरकार की उम्मीद कर रहे थे.

दोस्तों, आज हम इस लेख में “होम लाइटिंग सिस्टम योजना” के बारे में जानकारी देने जा रहे है. बता दें कि सरकार ने अपनी जनता को बिजली की समस्या से राहत दिलाने के लिए “सोलर होम लाइटिंग सिस्टम योजना” शुरू की है और इस लाइटिंग सिस्टम योजना का लाभ आप सिर्फ 7,500 रुपये में ले सकते है. देश में पहले से ही कई योजनाएं चल रही हैं लेकिन यह सरकार का एक सराहनीय कदम है. जो जनता को आये दिन बिजली की समस्या से राहत दिलाएगा.

 

देश में पहले से ही बहुत सी योजनाये चल रही है

देश में कई योजनाये शुरू की गई है जिनकी सूचि काफी लंबी है, जिनमे कई पेंशन योजनाये, कई कृषि योजनाये, कई शिक्षा योजनाये, कई उद्योग योजनाये, कई लोन योजनाये, आदि शामिल है. जिनकी सूचि नीचे दी गई है.

इसके अलावा, देश में और भी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और वर्तमान सरकार भी गरीब किसानों और जनता के हित में नई नई योजनाएं शुरू कर रही है.

 

22,500 रुपए का सोलर सिस्टम सिर्फ 7,500 में, पढ़े पूरी जानकारी

हरियाणा राज्य सरकार “मनोहर ज्योति होम लाइटिंग सिस्टम” लेकर आई है. इस योजना के तहत सरकार ने राज्य के सभी जिलों में होम लाइटिंग सिस्टम पर 70% खर्च करने का लक्ष्य रखा है. इस योजना में 150 वाट का सोलर मोडयूल, 80 एएच -12.8 वोल्ट लिथियम बैटरी, 2 एलईडी लाइट, एक ट्यूब व एक छत का पंखा शामिल है. 

यह सोलर होम सिस्टम 22,500 रुपये का है, लेकिन हरियाणा सरकार इस पर लगभग 15 हजार रुपये का अनुदान दे रही है. इसलिए अब यह सोलर सिस्टम केवल 7,500 रुपये में उपलब्ध होगा. इसे दिन में सूर्य के प्रकाश में 150 वाट के सौर मॉड्यूल से चार्ज किया जाएगा और इसका रात में इस्तेमाल किया जायेगा.

 

इस योजना का उद्देश्य (Purpose of this Scheme)

इस सौर प्रणाली वितरण का मुख्य उद्देश्य राज्य से सभी बिजली रहित घरों और क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना है. ताकि आए दिनों किसी को भी बिजली की कोई समस्या न हो. बता दें कि यह सोलर सिस्टम सभी को नहीं मिलेगा, यह केवल पात्र आवेदकों को ही दिया जाएगा. आइए आगे जानते हैं, इस सौर प्रणाली को प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता आवश्यक है? इससे जुड़ी जानकारी.

 

सोलर सिस्टम के लिए पात्रता (Eligibility for Solar Systems)
  • बिजली रहित घर में रहने वाला परिवार.
  • अनुसूचित जाति परिवार.
  • जिस परिवार की मुखिया महिला हो.
  • शहरी महिला, बस्ती में रहने वाला बिजली रहित परिवार.
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार.
  • वह परिवार जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाया हो.
  • ग्रामीण परिवार, जिसमे स्कूल जाने वाली छात्रा हो.

जिन लोगों के पास उपरोक्त पात्रता है, वे ही इस सौर प्रणाली योजना को लेने में सक्षम होंगे, उन्हें ही पहले प्राथमिकता दी जाएगी. इस सौर प्रणाली को प्राप्त करने के लिए उपरोक्त पात्रता वाले आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं.

 

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required to avail)

इस सौर प्रणाली योजना का लाभ लेने के लिए यानी “मनोहर होम लाइटिंग सिस्टम योजना” का लाभ उठाने के लिए आवेदकों के पास कुछ जरुरी दस्तावेज होना आवश्यक है. जिसकी सूचि नीचे दी गई है.

  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • गरीबी रेखा कार्ड
  • अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का विवरण

 

इस सौर प्रणाली के लिए आवेदन कैसे करे (How to apply)

अंत्योदय सरल केंद्र के माध्यम से सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा, कॉमन सर्विस सेंटर से अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है.

 

अंतिम शब्द (Last Word)

दोस्तों, इस लेख में हमने “22500 रुपए का सोलर सिस्टम सरकार 7500 में दे रही है” इसके बारे में जानकारी दी है. हमें उम्मीद है कि यह लेख बहुत से लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा. इसके अलावा यदि किसी का इस लेख से सबंधित कोई भी सुझाव या सवाल है तो वे हमें कमेंट करके बता सकते है.

Author: Nilesh

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2 thoughts on “22500 रुपए का सोलर सिस्टम सरकार 7500 में दे रही है, पढ़े पूरी जानकारी”
  1. Noor Gautam says:

    यह, हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी पहल है और यह लगभग सभी राज्यों में शुरू हो जायेगी.

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