जानिये SEBI और ED के बारे में (SEBI and ED Details in Hindi) क्या है सेबी और ईडी? (Kya hai SEBI aur ED) सेबी और ईडी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी.
जानिये सेबी और ईडी के बारे में (SEBI and ED Details in Hindi)
सेबी (SEBI) एक शेयर बाजार जांच एजेंसी है, जो शेयर बाजार में निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए काम करती है. इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है. उसी तरह ईडी को प्रवर्तन निदेशालय के रूप में जाना जाता है, यह भी एक जाच एजेंसी है, जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के राजस्व विभाग के तहत विशेष वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में कार्य करता है और इसका लोकप्रिय नाम ईडी (ED) है.
जानिए क्या है सेबी (Know what is SEBI)
सेबी एक शेयर बाजार जांच एजेंसी है, जो शेयर बाजार में निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए काम करती है. इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है. सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, जिसका काम शेयर बाजार में दलालों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से लोगों को बचाना है.
लेकिन 1988 में, इस एजेंसी को कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी. कुछ वर्षों के बाद, सेबी अधिनियम 1992 के तहत, इसे 30 जनवरी 1992 को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई. इसके अलावा, सेबी अधिनियम 2002 के तहत इसे शेयर बाजार से संबंधित निम्नलिखित अधिकार दिए गए.
- अधिनियम 2002 के तहत, सेबी अब उन सभी धन को जुटाने के लिए नए तरीकों के साथ शामिल है, जो पहले सेबी के दायरे में नहीं थे.
- सेबी को किसी भी देश के नियमों के बारे में जानकारी पाने का पूरा अधिकार है.
- सेबी के पास आवश्यकता के अनुसार किसी भी धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति की कुर्की, खोज, जब्ती और गिरफ्तारी का पूर्ण अधिकार भी है.
- जो लोग योजना के नियमों का पालन नहीं करते हैं, सेबी को ऐसे लोगों को हिरासत में लेने का पूरा अधिकार है.
सेबी का महत्व (Importance of SEBI)
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का भारतीय शेयर बाजार में बहुत महत्व है. क्योंकि जब दलालों द्वारा अधिकारों और नियमों के बिना शेयर बाजार को लूट लिया गया था, तो जनता के लिए इसे रोकना भी जरूरी था. इसलिए, शेयर बाजार के निवेशकों ने एक संगठन की सिफारिश की जो बाजार में होने वाली गड़बड़ी की निगरानी कर सके और दंडात्मक कार्रवाई करके गलती करने वाले व्यक्ति को दंडित कर सके. इसलिए सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, यही वजह है कि शेयर बाजार में सेबी को महत्वपूर्ण माना गया है.
सेबी के विभाग (SEBI Department)
शेयर बाजार में विभिन्न विभागों को नियंत्रित करने के लिए, कई विभाग बनाए गए है, जो शेयर बाजार की हर प्रक्रिया की निगरानी करते हैं. वह निम्नलिखित है.
- प्रवर्तन प्रभाग – 1 (EFD-1)
- प्रवर्तन विभाग – 2 (EFD-2)
- जांच विभाग (IVD)
- मानव संसाधन विभाग (HRD)
- निवेशक सहायता और शिक्षा कार्यालय (OIAE)
- बाजार मध्यस्थों का विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग (MIRSD)
- अंतर्राष्ट्रीय मामलों का कार्यालय (OIA)
- कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट (सीडीएमआरडी)
- आर्थिक और नीति विश्लेषण विभाग (DEPA)
- कानूनी मामले विभाग (कानूनी मामले विभाग (LAD)
- क्षेत्रीय कार्यालय (RO)
- पूछताछ और विज्ञापन विभाग (EAD)
- एकीकृत निगरानी विभाग (आईएसडी)
- कॉर्पोरेट वित्त विभाग (कॉर्पोरेट वित्त विभाग) (CFD)
- क्रेडिट और हाइब्रिड प्रतिभूति विभाग (DDHS)
- सामान्य सेवा विभाग (GSD)
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ITD)
- निवेश प्रबंधन विभाग (निवेश प्रबंधन विभाग (IMD)
- बाजार विनियमन विभाग (MRD)
- अध्यक्ष का कार्यालय (OCH)
जानिए क्या है ईडी (Know what is ED)
ईडी को प्रवर्तन निदेशालय के रूप में जाना जाता है, यह भी एक जाच एजेंसी है, जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के राजस्व विभाग के तहत विशेष वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में कार्य करता है और इसका लोकप्रिय नाम ED है, जिसे आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय (Directorate General of Economic Enforcement) कहा जाता है.
ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी, जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत विदेशी मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से संबंधित है. यह विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 के तहत एक प्रकार की असंवैधानिक जांच एजेंसी है, जो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ असंवैधानिक रूप से काम करती है. ईडी के पांच मुख्य कार्यालय हैं और यह दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में स्थित है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकार (ED Rights)
ईडी यानि प्रवर्तन निदेशालय को FERA 1973 और FEMA 1999 अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा सभी वित्तीय जाँच करने का अधिकार दिया गया है. जिसमें विदेशी मुद्रा अधिनियम 1973 के तहत उल्लंघनों से निपटने के लिए पूरी छूट दी गई है. इसी प्रकार, भारत सरकार ने ईडी को निम्न अधिकार दिए हैं.
- विदेशों में संपत्ति की खरीद पर रोकथाम करने का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय को दिया गया है.
- व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग नियम का उल्लंघन करने के लिए व्यक्ति के खिलाफ खोज, जब्ती, गिरफ्तारी आदि का पूर्ण अधिकार है.
- प्रवर्तन निदेशालय को देश में गैरकानूनी कामों को रोकने का पूरा अधिकार है और उस पर सख्त कार्रवाई करने का भी पूरा अधिकार है.
- 1999 के फेमा अधिनियम के तहत, दोषी व्यक्ति की संपत्ति पर संलग्न होने का अधिकार है.
ईडी का महत्व (Importance of ED)
ईडी को फेरा और फेमा अधिनियम के तहत हवाला विदेशी मुद्रा रैकिंग और राज्य अभिसरण सूचना के बारे में शिकायतें प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. ताकि लोगों को देश में चल रहे गैर कानूनी काम, नियमों का उल्लंघन और संपत्ति से संबंधित धोखाधड़ी से बचाया जा सके. इसलिए, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग के तहत प्रवर्तन निदेशालय को महत्वपूर्ण स्थान दिया है.
प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office of ED)
ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो देश के विभिन्न स्थानों में स्थित हैं. जिसकी जानकारी नीचे प्रदर्शित की गई है.
- कोलकाता
- बंगलौर
- पटना
- अहमदाबाद
- कोच्ची
- लखनऊ
- जालंधर
- गुवाहाटी
- हैदराबाद
- जयपुर
- चंडीगढ़
- पणजी
- मुंबई
- चेन्नई
- दिल्ली
- श्रीनगर
अंतिम शब्द (Last Word)
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